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जबरजस्त – मोदी करने जा रहे संविधान संसोधन, जनरल वर्ग वालो को आर्थिक आधार पर 18% आरक्षण

नरेंद्र मोदी एक ताकतवर शक्सियत हैं इसमें किसी को कोई शक नहीं है, वो कठोर फैसले ले सकते है और पहले भी लेते रहे है, और अब मोदी सरकार संविधान को संसोधित करने पर विचार कर रही है

पहले आपको बता दें की संविधान में 50% ही आरक्षण का नियम है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, अब ऐसे में पहले से OBC, ST, SC वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है

और आरक्षण के नाम पर इस देश में आये दिन तनाव भी होता है, हिन्दुओ में एकजुटता तो आरक्षण सिस्टम के कारण ही नहीं आ पाती, आये दिन आन्दोलन भी चलवाए जाते है, और कई तरह की अन्य भेदभाव की समस्या भी होती है

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मोदी सरकार अब संविधान को संसोधित करने पर विचार कर रही है, जिन लोगों को अभी आरक्षण मिला हुआ है उनका आरक्षण को बरकारर रखते हुए सरकार संविधान को संसोधित कर 50% से ज्यादा आरक्षण के नियम को लाने पर विचार कर रही है

 


यानि OBC, ST, SC लोगों का जो आरक्षण है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, पर साथ ही सामान्य वर्ग के लोगों को 15 से 18% तक आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जायेगा

यानि 50% की जो आरक्षण की सीमा संविधान ने तय की हुई है इस सीमा को मोदी सरकार संविधान संसोधन से बढाकर 65 से 68% तक करने पर विचार कर रही है जिसके बाद सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 15% से 18% आरक्षण मिलेगा, ऐसे में OBC, ST, SC के अलावा ब्राह्मण, राजपूत, मराठा, पटेल और जितने भी सामान्य वर्ग के लोग है उनमे भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा

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इस से एक फायदा देश को होगा वो ये की आये दिन आरक्षण के कारण जो समाजों में भेदभाव और नफरत फैलती है वो समाप्त हो जायेगा, समाज एकजुट होगा, समाज एकजुट होगा तो देश मजबूत होगा, आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी को ही करना है और मोदी की जो शक्सियत है, कहा जा सकता है की आरक्षण रूपी जो सिस्टम कांग्रेस ने बनाया था जिसके कारण देश में नफरत का माहौल आये दिन बनता है, मोदी अब इसे ठीक कर इतिहास बना देंगे

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One Comment

  1. Ankit singh

    एक काम कीजिये मोदी जी
    जातिगत आरक्षण खत्म ही कर दे आर्थिक आधार पर आरक्षण दे क्यू की 700 करोड़ की मालिक मायावती आरक्षण का लाभ ले रही है और एक गरीब ब्राह्मण सुबह शाम 2 रोटी नही खा सकता रहने को एक घर भी नही😢

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